बिहार में 17 अगस्त से पेपरलेस होगी जमीन की रजिस्ट्री

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बिहार में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और आसान, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 17 अगस्त 2026 से राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्तमान में बिहार के 141 निबंधन कार्यालयों में से 51 कार्यालयों में पेपरलेस निबंधन की सुविधा शुरू हो चुकी है। शेष निबंधन कार्यालयों में भी निर्धारित समय तक यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।

📌 17 अगस्त से पेपरलेस होगी जमीन की रजिस्ट्री

महानिरीक्षक, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारियों एवं प्रमंडलीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य के सभी 141 निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस निबंधन की सुविधा लागू करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।

अधिकारियों को निबंधन प्रक्रिया को तेज करने और आम लोगों को पेपरलेस रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

🏢 राजस्व चोरी रोकने के लिए हर सप्ताह निरीक्षण

राजस्व चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआईजी को नियमित रूप से निबंधन कार्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।

प्रत्येक एआईजी को हर सप्ताह 10 निबंधन कार्यालयों का निरीक्षण कर मुख्यालय को रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा निबंधन कार्यालयों की व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी।

👴 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर पर रजिस्ट्री की सुविधा

बैठक में 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों को भूमि, प्लॉट एवं फ्लैट आदि के निबंधन की सुविधा उनके घर पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

⚡ पेपरलेस रजिस्ट्री के फायदे

पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू होने से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में कागजी कार्यवाही कम होगी और लोगों को निबंधन कराने में सुविधा मिलेगी। इससे प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने तथा राजस्व चोरी पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।

🔴 मुख्य बातें

• 17 अगस्त 2026 से पेपरलेस रजिस्ट्री लागू करने का लक्ष्य।

• बिहार में कुल 141 निबंधन कार्यालय हैं।

• 51 कार्यालयों में पेपरलेस निबंधन शुरू हो चुका है।

• शेष कार्यालयों में भी व्यवस्था लागू की जाएगी।

• राजस्व चोरी रोकने के लिए नियमित निरीक्षण होगा।

• प्रत्येक एआईजी को हर सप्ताह 10 कार्यालयों का निरीक्षण करना होगा।

• 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर निबंधन की सुविधा देने का निर्देश।

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