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डिजिटाइज्ड जमाबंदी को मूल जमाबंदी पंजी की स्कैन प्रति से मिलाकर त्रुटियों का सुधार करने के साथ-साथ मृत जमाबंदीदारों के वैध उत्तराधिकारियों के नाम से उत्तराधिकार नामांतरण की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा है कि जमीन से जुड़े अभिलेखों में एक भी त्रुटि आम आदमी के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है।
विधिसम्मत समाधान जरूरी: दिलीप जायसवाल
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि मृत जमाबंदीदारों के नाम पर वर्षों से चली आ रही जमाबंदियों का भी समाधान जरूरी है। वैध उत्तराधिकारियों की पहचान कर नियमानुसार नामांतरण होगा। बता दें कि मृत जमाबंदीदारों की पहचान के बाद राजस्व कर्मचारी वंशावली तैयार करेंगे। डीएम और कमिश्नर स्तर पर अभियान की निगरानी होगी। सीओ रोज रिपोर्ट भूमि सुधार उप-समाहर्ता और अपर समाहर्ता को देंगे। विभाग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करेगा।
यह होता है नुकसान
● जमीन की खरीद-बिक्री और निबंधन में परेशानी
● नाम और जमाबंदी में अंतर होने पर रजिस्ट्री पर रोक
● किसान क्रेडिट कार्ड या जमीन पर लोन लेने में परेशानी
● नाम मेल नहीं खाने से हजारों किसान योजना से वंचित
यह होगा लाभ
● आम जनता को दाखिल-खारिज, रजिस्ट्री और लोन में राहत
● भूमि विवादों में कमी आने से न्यायालयों पर बोझ कम होगा
● जमाबंदी साफ होगी तो सर्वे की गति तेज होगी और खतियान सही बनेगा
