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राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है। बिहार के करीब 13 लाख सरकारी सेवकों की सेवा पुस्तिका ऑनलाइन हो गई है। सेवा पुस्तिका ऑनलाइन करने के इरादे से शुक्रवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने एंड्रायड ऐप लॉन्च किया।
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तत्वावधान आयोजित कार्यक्रम में इस ऐप के साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं, पोर्टल एवं मोबाइल ऐप्स का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सचिवालय स्थित सभागार में किया गया था।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा पुस्तिका ऑनलाइन होने के बाद अब सरकारी सेवकों को तत्काल अपना अकाउंट खोलना चाहिए। ऐप के जरिये सभी नियमित कर्मचारी अपने लागिन से छुट्टी के लिए आवेदन, सेवा से जुड़े दावे, सर्विस बुक की जानकारी या फिर सुधार जैसे कार्य सहजता से कर सकेंगे।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार के तहत ऑनलाइन अपील एवं रिव्यू पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अब नागरिक, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी भी प्रकार की देरी या अस्वीकृति पर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपील और रिव्यू दर्ज करा सकेंगे।
रिव्यू पोर्टल के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के दूसरे चरण के माड्यूल भी कार्यक्रम में जारी किए गए। इसमें सेवा, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन प्रबंधन, पेंशन और बीमा, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रदर्शन मूल्यांकन और सेवा समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को डिजिटाइज़ किया गया है।
इनका व्यावहारिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण, ई-सेवा पुस्तिका और स्वयं सेवा से संबंधित तीन माड्यूल्स की विस्तृत मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया।
कार्यक्रम में विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह, सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव बी. राजेन्दर, डॉ. प्रतिमा एस समेत दूसरे कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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