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सरकार की तरफ से पब्लिक सेक्टर के बैंकों के प्रमुखों को सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) जारी करने का निर्देश दिया गया है. बैंकिंग सेक्टर की मीटिंग में बैंक प्रमुखों को इस मुहिम को अमलीजामा पहनाने के लिए पीएम किसान डेटाबेस की मदद लेने के लिए कहा गया. सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund, AIF) योजना की प्रगति पर बात हुई.
किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे. इस दौरान फॉर्मर लोन से संबंधित समीक्षा भी की गई. पारदर्शिता में सुधार के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्राप्त करने की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण में प्रगति पर भी चर्चा की गई. पब्लिक सेक्टर के बैंकों को लिस्टेड तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड लोन की संपूर्ण यात्रा को डिजिटल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई.
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बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMjDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY) सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति और प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि और कृषि ऋण आदि की भी समीक्षा की गई. इस दौरान इस बार पर जार दिया गया कि स्थायी बैंकिंग संबंधों के लिए ग्राहकों के अनुभव को अधिक समृद्ध और सुखद बनाने के लिए बैंकों को हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है.
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भारतीय बैंक संघ से पहले ही सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपभोक्ता सेवा रेटिंग में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है, ताकि ग्राहकों की अपेक्षाओं का पता लगाया जा सके और बैंकों को ग्राहक के हर वर्ग के लिए सेवाओं के वितरण के अपने मानकों को बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके.
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