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CSC Bihar Bhumi Rate Fix - सभी अंचलों में शुरू होने जा रही नई व्यवस्था, दाखिल-खारिज और परिमार्जन का आवेदन करने में होगी आसानी

 जागरण संवाददाता, नवादा। 

 नवादा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से राजस्व सेवाओं को सुलभ बनाने का निर्णय लिया है। अब ज़मीन के दस्तावेज़ों की जांच दाखिल-खारिज भू-मापी जैसी सेवाओं के लिए लोग सीएससी पर आवेदन कर पाएंगे। सभी अंचल कार्यालयों में एक सप्ताह के भीतर सीएससी स्थापित किए जाएँगे ताकि लोगों को सुविधा हो।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम जनता को राजस्व से जुड़ी सेवाएं अब अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से आनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके तहत ज़मीन संबंधी दस्तावेज़ों की जांच, दाखिल-खारिज, भू-मापी, एलपीसी प्राप्ति, परिमार्जन आवेदन आदि सेवाओं के लिए अब आम लोग सीधे सीएससी के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।



निर्धारित सेवा शुल्क (जीएसटी/टैक्स अतिरिक्त)

  • पंजी-02 देखने के लिए 10 रुपये प्रति जमाबंदी।
  • पंजी-02 व लगान भुगतान 20 रुपये प्रति जमाबंदी एवं भुगतेय लगान की राशि।
  • दाखिल-खारिज आवेदन 40 रुपये प्रति आवेदन एवं दस्तावेज़ों की स्कैनिंग/अपलोडिंग हेतु 0.50 पैसे प्रति पृष्ठ।
  • भू-मापी हेतु आवेदन 40 रुपये प्रति आवेदन एवं स्कैनिंग हेतु 0.50 पैसे प्रति पृष्ठ।
  • एसएमएस अलर्ट सुविधा हेतु ऑनलाइन आवेदन 10 रुपये प्रति जमाबंदी।
  • परिमार्जन हेतु आवेदन 30 रुपये प्रति आवेदन एवं स्कैनिंग हेतु 0.50 पैसे प्रति पृष्ठ।
  • एलपीसी हेतु आवेदन 30 रुपये प्रति आवेदन एवं स्कैनिंग हेतु 0.50 पैसे प्रति पृष्ठ।
  • राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना 40 रुपये प्रति आवेदन एवं स्कैनिंग हेतु 0.50 पैसे प्रति पृष्ठ।
  • भू-अभिलेख पोर्टल से अभिप्रमाणित प्रति प्राप्ति 20 रुपये प्रति दस्तावेज (प्रिंटिंग शुल्क अतिरिक्त जो सीएससी द्वारा निर्धारित होगा)।

प्रत्येक अंचल कार्यालय में एक सीएससी होगा स्थापित

यह सेवा आमजन जिले में स्थित किसी भी सीएससी से प्राप्त कर सकते हैं। अंचल में भी एक सीएससी स्थापित किया जा रहा है। ताकि अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जा सके।
इसके लिए जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी की स्थापना के लिए कम से कम 200 वर्गफीट का सुसज्जित स्थान एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं, ताकि सेवाएं शीघ्र शुरू की जा सकें।

यह पहल आम लोगों को अपने भूमि संबंधित कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाएगी और पारदर्शिता एवं सुविधा को बढ़ावा देगी।

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