प्रमुख आयोग और समिति
आयोग/समिति | कार्य |
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संविधान की प्रारूप समिति(अध्यक्ष – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर) | संविधान को लिपिबद्ध करना |
सरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976) | संवैधानिक सुधार (मूल कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति) |
सीतलवाड़ी समिति (1966) | राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की संस्तुति |
राजमन्नार समिति (तमिलनाडु सरकार, 1969) |
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सरकारिया आयोग (केंद्र-राज्य सम्बन्ध, 1983) |
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दर आयोग (एस.के. दर, 1947-48) | राज्यों का पुनर्गठन मात्र भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए. |
जे.वी.पी. समिति (जवाहरलाल नेहरु, बल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारमैया 1948) | राज्यों के पुनर्गठन में देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए. |
राज्य पुनर्गठन आयोग (सैयद फजल अली, ह्रदयनाथ कुजरू, के.एम. पणिक्कर, 1956) | राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया, इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया. |
लोक लेखा समिति (22 सदस्य : 15 लोक सभा + 7 राज्य सभा) |
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प्राक्कलन समिति (30 सदस्य लोक सभा) |
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कोठारी आयोग (डी.एस. कोठारी, 1976) | भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा और भारती संबंधी नीतियाँ और विधि |
राष्ट्रीय पुलिस आयोग (धर्मवीर, 1979) | पुलिस सुधार के लिए संस्तुतियाँ |
नियोगी समिति (के.सी. नियोगी, 1946) | आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की सिफारिश. |
प्रशासनिक सुधार आन्दोलन (मोरारजी देसाई 1996-67) और के.हनुमंतय्या (1967-70) | व्यापक प्रशासनिक सुधार के लिए सुझाव दिए. |
बलवंत राय मेहता समिति (1956-57) | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति. |
अशोक मेहता समिति (1977-78) | द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की संस्तुति |
वी.एम. तारकुंडे समिति (चुनाव सुधार, 1974) |
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पी.सी. होता समिति (2002-04) सिविल सेवा |
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केंद्र-राज्य सम्बन्धों पर आयोग (मदन मोहन पुंछी) | अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र-राज्य सम्बन्धों की समीक्षा हेतु एक आयोग गठित किया. आयोग ने अप्रैल 2010 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी. |
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (वीरप्पा मोइली, 2005-08) | व्यापक प्रशासनिक सुधारों की संस्तुति. |
बासवान समिति, 2016 | इस समिति को retired IAS office B.S. बासवन की अध्यक्षता में गठित की गई. इस समिति ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव दिया गया. |
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