बिहार में बजी पंचायत चुनाव की डुगडुगी, 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में होगा इलेक्शन

बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज गई है। चुनाव 24 सितंबर से 11 चरणों में कराए जाएंगे। सबसे आखिर में 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुशंसा की गई तिथियों में चुनाव कराने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया। आज की बैठक में कुल 17 प्रस्ताव मंजूर किए गए।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 11 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया था। जिसे स्वीकृति दे दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की जाएगी। 11 चरणों में होने वाले चुनाव पहले दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में कराए जाएंगे। जो क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं वहां चुनाव बाद में होंगे और चरणवार कराए जाएंगे।

अपर मुख्य सचिव ने बताया की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होगा। सितंबर महीने में दो दिन मतदान होंगे। दूसरे चरण का मतदान 29 सितंबर को होगा। इसके बाद अक्टूबर में आठ, 20 और 24 तारीख को वोट डाले जाएंगे। नवंबर महीने में तीन, 15, 24 और 29 नवंबर को वोट पड़ेंगे। जबकि दिसंबर महीने में दो अलग-अलग तिथियों में मतदान होगा। आठ दिसंबर के बाद 12 दिसंबर को अंतिम मतदान होगा।

इन तिथियों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : 11 चरणों में होंगे चुनाव
पहला मतदान 24 सितंबर और दूसरा 29 सितंबर को
अक्टूबर महीने में 08, 20 और 24 तारीख को वोट डाले जाएंगे
नवंबर महीने में 03, 15, 24 और 29 तारीख को वोट पडेंगे
दिसंबर में 08 और 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे।
24 अगस्त 2021 को पंचायत चुनाव मतदान की अधिसूचना जारी होगी।
– बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाद में चरणवार कराए जाएंगे मतदान
– पहले उन जिलों में चुनाव जो बाढ़ की चपेट से बचे हुए हैं
– राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर
राज्य कर्मियों, पेंशन भोगियों के लिए 11 फीसद महंगाई भत्ता मंजूर

मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी घोषणा के अनुरूप राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया। राज्य कर्मियों को एक जुलाई के प्रभाव से 17 के स्थान पर अब 28 फीसद महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें 11 फीसद की वृद्धि कर दी गई है। महंगाई भत्ता देने पर राज्य सरकार को प्रति वर्ष 2265 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा।